काठमाण्डौ – रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वटा वडाको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ का जग्गाको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भनिएका कित्ताको क्षेत्रफल कट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

२०५२ सालमा गठित रावल आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित जग्गा संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगले पहिचान गरेका अन्य जग्गासमेत छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।