NIMB Long Banner Ad

धर्मनिरपेक्षता – नेपालको मौलिक सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश, पूर्वीय दर्शनको धर्म सम्बन्धी परिभाषा र भाषिक अस्पष्टता

राजनीतिक दर्शनको रूपमा धर्मनिरपेक्षता राज्य र धर्मको पृथकीकरणः पश्चिमी अवधारणा secularism अनुसार राज्यले कुनै पनि निश्चित धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म मान्दैन र राज्य सञ्चालनमा धार्मिक हस्तक्षेप हुँदैन। समान व्यवहार र धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु पर्दा नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र सबै धर्मप्रति समान व्यवहार भनेर व्याख्या गरेको छ ।

338
shares

काठमाडौं । नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता दर्शन वा सिद्धान्त मात्र नभई भाषिक, वैचारिक र व्यवहारिक रूपमा अन्योलको विषयसमेत बन्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिक दृष्टिले यसलाई राज्यको निष्पक्षता र सर्वधर्म समभावको आधुनिक दर्शन मानिए पनि पूर्वीय दर्शन, भाषिक अनुवाद र व्यवहारिक कार्यान्वयनका हिसाबले यसले ठूलो अन्योल निम्त्याएको प्रस्ट देखिन्छ।
राजनीतिक दर्शनको रूपमा धर्मनिरपेक्षता राज्य र धर्मको पृथकीकरणः पश्चिमी अवधारणा secularism अनुसार राज्यले कुनै पनि निश्चित धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म मान्दैन र राज्य सञ्चालनमा धार्मिक हस्तक्षेप हुँदैन। समान व्यवहार र धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु पर्दा नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र सबै धर्मप्रति समान व्यवहार भनेर व्याख्या गरेको छ । यसले हरेक नागरिकलाई आफ्नो आस्था पच्छ्याउने अधिकार दिएको देखिन्छ ।अन्योल र विवादका मुख्य कारणहरूमा भाषिक र दार्शनिक अनुवादको अन्योलः पाश्चात्य शब्द secularism (जसको अर्थ राज्य पन्थ–निरपेक्ष वा धर्मबाट अलग्गै रहने भन्ने हुन जान्छ) लाई नेपालीमा धर्मनिरपेक्षता भनियो। पूर्वीय दर्शनमा धर्म भनेको सत्कर्म, कर्तव्य, प्राकृतिक स्वभाव र नियम (जस्तैः राजधर्म, पितृधर्म) हो, कुनै पूजापद्धति वा पन्थ (Religion) मात्र होइन। त्यसैले “धर्मनिरपेक्ष“ हुनु भनेको “कर्तव्य र न्यायबाट निरपेक्ष“ हुनु जस्तो अर्थ लाग्न गई भाषिक र वैचारिक भ्रम पैदा भयो। पन्थ–निरपेक्षता कि धर्मनिरपेक्षता?: पूर्वीय चिन्तकहरूको तर्क अनुसार पश्चिमी अवधारणालाई अनुवाद गर्दा ’पन्थ निरपेक्षता’ वा ’सर्वधर्म समभाव’ भन्नुपर्नेमा ’धर्मनिरपेक्षता’ भनिएकाले यसले मौलिक पहिचानमा प्रहार गरेको महसुस गराउँछ। सिद्धान्त र व्यवहारको अन्तरः संविधानमा धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा राज्यका प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट परम्परागत धार्मिक कर्मकाण्डको निरन्तरता, बजेट विनियोजन र सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थापनमा अन्य धर्मका अनुयायीहरूले निष्पक्षता नदेखिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। राजनीतिक सिद्धान्तका हिसाबले धर्मनिरपेक्षता नागरिक अधिकार र आधुनिक राज्यको दर्शन भए पनि, नेपालको मौलिक सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश, पूर्वीय दर्शनको धर्म सम्बन्धी परिभाषा र भाषिक अस्पष्टताका कारण नेपालमा अझै सिद्धान्तभन्दा अन्योल र बहसकै विषय बनिरहेको छ भन्दा दुइमत हुने छैन।
✍️लेखक कलानिधी धर्म,ज्योतिष र मनोविज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धानरत हुनुहुन्छ।