काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग ९रावल आयोग० को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा सरकारको नाममा दाखिला गरेको हो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले अतिक्रमित भनिएका कित्ताबाट क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काम थालेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। रावल आयोगले २०५२ सालमा अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो।