काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीले थुपारेको ढुङ्गा, माटो, बालुवा र भवनका भग्नावशेष हटाउन तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन ९५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्याङ्कन (आरडिएनए) प्रतिवेदन’ले तत्काल र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट भत्किएका भवनका संरचना हटाउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र समावेशी पुनःस्थापना अघि बढाउने काममा खर्च हुनेछ । बाढीका कारण करिब ४८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरका भवनका संरचना थुप्रिएको आकलन गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको माटोको थुप्रो रहेको र त्यसलाई हटाउन मात्रै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।

पूर्वाधार पुनःस्थापनामा ठूलो खर्च

प्रतिवेदनले तत्कालको पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यसमा जलविद्युत् तथा विद्युत् प्रसारण, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक, पुल, सञ्चार, सफाइ, खानेपानी, सिँचाइ र नदी व्यवस्थापनका काम समेटिएका छन् ।

सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आठ अर्ब २९ करोड र उत्पादन क्षेत्रका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन छ । उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ, आर्थिक गतिविधि तथा जीवनयापन पुनःस्थापनामा खर्च गरिनेछ ।

त्यस्तै, भग्नावशेष हटाउने र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल अर्थात् छ महिनाका लागि छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल ३५ करोड र दीर्घकालीन कामका लागि ९४ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समावेशी पुनःस्थापनाका लागि छ महिनामा १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । उक्त रकम असुरक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता सम्बोधन गर्दै पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।

प्रतिवेदनले छ महिनाभित्र भवनका भग्नावशेष, ढुङ्गा, माटो तथा बालुवा हटाउने काम करिब ३१.१ प्रतिशत पूरा गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनतर्फ भने सो अवधिमा ०.४ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । समावेशी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण भने सोही अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।