काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का संविधान संशोधनसम्बन्धी दुई व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

नियम १४० (११) मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुगेमा संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने व्यवस्था थियो । नियम २५९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने उल्लेख थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले ती व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले विवादित प्रावधान कार्यान्वयन भए संवैधानिक व्यवस्थामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने जनाएको छ ।