झलनाथ खनालको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर
वि.सं.२०८३ असोज २ शुक्रवार १२:५१
507
shares
shares
काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भारतमा उपचारका लागि सरकारले खर्च व्यहोर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्चले आगामी दिनमा पनि कानुनविपरीत कुनै व्यक्तिको विदेश उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्न आदेश दिएको छ।
२०७८ असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खनालको नयाँ दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार ३१ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले २०८३ असार २ गते गरेको फैसला भदौ २४ गते सार्वजनिक भएको हो। खनालले भने सरकारले उपलब्ध गराएको ३१ लाख रुपैयाँ यसअघि नै फिर्ता गरिसकेको बताइएको छ।
