काठमाडौँ – संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीको तहगत व्यवस्था, पदपूर्ति, बढुवा, अवकाश, उपदान तथा कर्मचारीले गर्न नहुने गतिविधिसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ६ मा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा चौधौँ र तेह्रौँ तह, प्रथम श्रेणीमा बाह्रौँ र एघारौँ, द्वितीय श्रेणीमा दशौँ र नवौँ तथा तृतीय श्रेणीमा आठौँ र सातौँ तह रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा भने छैटौँ र पाँचौँ तह रहने व्यवस्था छ ।

पदपूर्तितर्फ खस आर्यका लागि २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २५.७ प्रतिशत, मधेसीका लागि १५.३ प्रतिशत, दलितका लागि १२.७ प्रतिशत, थारुका लागि ६.६ प्रतिशत तथा मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चार–चार प्रतिशत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत चौधौँ तहका कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बढुवाका लागि राजपत्र अनङ्कित पदमा कम्तीमा तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका लागि पनि अवकाशसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारीले जुनसुकै बेला स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्ष सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि सेवा अवधि कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका तर निवृत्तिभरणका लागि आवश्यक अवधि नपुगेका कर्मचारीले अवकाश पाएमा, राजीनामा दिएमा वा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी पदबाट हटाइएमा उपदान पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

यसैगरी, निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन, बन्द–हड्ताल, घेराउ, दबाब, कलम बन्द तथा तालाबन्दीजस्ता गतिविधि गरी सरकारी काममा बाधा पुर्‍याउन रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो गतिविधिबाट सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएमा वा पदाधिकारीलाई शारीरिक तथा मानसिक क्षति भएमा विभागीय सजायसँगै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।