काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीको पुनरुत्थानका लागि सरकारले पहिलो चरणमा १८ प्रकारका राहत तथा सहुलियत व्यवस्था अघि सारेको छ। प्रस्तावित प्याकेजमा कर तथा महसुल छुट, कर्जा पुनर्संरचना, बीमा दाबी भुक्तानी र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि सहुलियत कर्जालगायतका व्यवस्था समेटिएका छन्।

प्याकेजअनुसार बाढीबाट क्षति भएका व्यवसायिक सवारी तथा ढुवानी साधन पुनः आयात गर्दा सम्पूर्ण महसुल छुट दिने तथा प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र र उपकरणको पैठारीमा पनि महसुल छुटको व्यवस्था गरिएको छ। बाटोमै नष्ट भएका वस्तुमा तिरिसकेको महसुल समायोजन गर्ने प्रस्तावसमेत छ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ कर विवरण तथा कर दाखिलाको म्याद २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म थप गर्ने, क्षतिग्रस्त व्यवसायिक सम्पत्तिको मूल्य अभिवृद्धि कर दाबी समायोजन सहज बनाउने र पूर्ण क्षति भएका सम्पत्तिको मूल्य एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, बाढी प्रभावित ऋणीको बैंक कर्जाको साँवा तथा ब्याज एकपटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने, सवारीसाधन, ढुवानी साधन तथा मेसिनरी पुनः खरिदका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने र एक वर्षसम्म आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु थप गरी सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था समेटिएको छ।

बीमा दाबी प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउँदै प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने तथा संक्षिप्त प्रक्रियाबाट दाबी फर्छ्योट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले उद्योग–व्यवसाय पुनरुत्थानसँगै रोजगारी जोगाउने उद्देश्यले थप कर्जाको व्यवस्था गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्थानीय कर तथा शुल्कमा समेत सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने योजना अघि सारेको छ।