काठमाण्डौ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका सङ्कटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चारवटा प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ ।

थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग ९यूएन इएससीएपी० को उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा उहाँले हिमाल संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले अन्तरिक्ष प्रविधि तथा तथ्याङ्क आदानप्रदान, सूचना र ज्ञान साझेदारी, विपद्पछिको वित्तीय सहयोग र हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो । नेपालका यी प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन् ।

उहाँले हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्ले कुनै एक देशलाई मात्र असर नगर्ने उल्लेख गर्दै हिमालदेखि समुद्रसम्मका समुदायको सुरक्षा आपसमा जोडिएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोगिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापनका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । साथै, हिमाली समुदायको जीविकोपार्जन सुधार गर्न स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।